वर्क आर्डर जारी होने के बाद भी पोल सिफ्ट नहीं कर रही नगरपालिका
विद्युत व्यवस्था दुरुस्त रखने बदली जा रही सौ किलोमीटर की केविल लाइन
छतरपुर / शहर की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बिजली विभाग बड़े पैमाने पर काम कर रहा है | और नगर पालिका पोल सिफ्टिंग जैसे छोटे मोटे कामों का ठीकरा बिजली विभाग पर थोप कर अपने कर्तव्य से मुँह मोड़ रही हैं | विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री अमर श्रीवास्तव ने एक ख़ास मुलाक़ात में बताया कि पोल सिफ्टिंग से सम्बन्धित नगरपालिका के जितने भी प्रस्ताव उनके पास आये थे वे सभी प्रस्ताव ना सिर्फ पास हो चुके हैं , बल्कि उनके वर्क आर्डर भी जारी हो गये हैं अब नगर पालिका को अपने स्तर पर पोल सिफ्टिंग की कार्यवाही करना है | उन्होंने बताया की भैंसासुरु मुक्ति धाम में बने शव दाह ग्रह के कनेक्शन की फ़ाइल भी उन्होंने स्वीकृत कर दी है |
उन्होंने बताया कि छतरपुर टाउन की बिजली समस्या के निदान के लिए बिजली विभाग प्राथमिकता से कार्य कर रहा हैं | खराव या कमजोर हो चुकी लगभग सौ किलोमीटर लंबी केबिल को आरडीएसएस योजना के तहत बदला जा रहा हैं, वर्तमान में केविल बदलने का काम देरी रोड इलाके में तेजी से किया जा रहा हैं | उन्होंने बताया कि इसी मद से पिछले छः माह में शहर के 24 ट्रांसफ़ार्मर की छमता बढाई गई हैं और आठ अतिरिक्त ट्रांसफ़ार्मर लगाए गए हैं | छतरपुर टाउन की विद्युत व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सटई से बकायन मार्ग ताक 33केवी लाइन का काम भी तेजी से किया जा रहा है | एक सवाल के जवाब में उन्होने बताया कि पोल सिफ्टिंग का काम नगरपालिका का है फिर भी यदि कहीं से खम्भे टेड़े होने, जंग लगने से कमजोर होने या अन्य प्रकार से खम्भों के अस्तित्व को खतरे की सूचना मिलती है तो विभाग प्राथमिकता से कार्यवाही कर्ता हैं |
दस करोड़ बकाया बसूली की चुनौती
बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री अमर श्रीवास्तव ने स्वीकार किया कि 10 करोड़ की बकाया राशि बसूल करना चुनौती है |
शहर में लगभग 50 हजार विद्युत उपभोक्ता हैं जिनमे से 95 प्रतिशत उपभोक्ता समय पर बिजली का विल अदा करते हैं तो वहीं कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो समय पर विजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं | वर्तमान में लगभग दस करोड़ रूपये बकाया हैं जिसकी बसूली विजली विभाग के लिए चुनौती है | कुछ उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं अगर इसके बाद भी वह वकाया भुगतान नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ाई से कार्यवाही की जावेगी जरूरत पड़ी तो कुर्की तक की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी |
