बजट से मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना होगी साकार : दिलीप अहिरवार
जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोले राज्य मंत्री!!
छतरपुर।। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में 22 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2026-27 के प्रस्तुत बजट को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि यह बजट मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को साकार करने के साथ जनकल्याण को नई ऊंचाइयां देगा।
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम छतरपुर विधायक श्रीमती ललिता यादव, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला बैंक अध्यक्ष करुणेन्द्र प्रताप सिंह, जिला महामंत्री सुरेंद्र चौरसिया बृजेश राय, जिला मीडिया प्रभारी अरविंद बुंदेला, कार्यालय मंत्री अरविंद त्रिपाठी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बॉबी राजा मौजूद रहे।
राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि मध्यप्रदेश का प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा बताई गई चार जातियां, गरीब, युवा,नारी और किसानों की समृद्धि का मार्ग और प्रशस्त करेगा।
पूंजीगत व्यय बढ़ाने से मध्यप्रदेश के भविष्य को सशक्त बनाएगा बजट
श्री अहिरवार ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने 4,38,317 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। बजट में स्वयं के व्यय से 1,17,667 करोड़ का राजस्व प्राप्त का लक्ष्य है। केंद्र सरकार से 1,12,137 करोड़ प्राप्त होंगे। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि से स्पष्ट है कि यह बजट प्रदेश के भविष्य को और सशक्त बनाने वाला है। पिछले वर्ष के अपेक्षा में पूंजीगत व्यय में 7.5 फीसदी की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास और सशक्त होगा। अनुसूचित जनजाति विभाग के बजट में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 47,429 करोड़ का प्रावधान किया गया है, वहीं अनुसूचित जाति विभाग के बजट में भी 17 प्रतिशत की वृद्धि कर 31,192 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रभावी आर्थिक नीतियों का परिणाम है दो वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में 19.25 प्रतिशत की वृद्धि
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट ऐतिहासिक है। यह 4,38,317 करोड का यह बजट मध्यप्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दो वर्ष में 1,41,000 से बढ़कर 1,69,000 हो गई है। यह 19.25 प्रतिशत की वृद्धि सरकार की प्रभावी आर्थिक नीतियों का परिणाम है। यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस करता है, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
किसानों के सशक्तिकरण के लिए मना रहे किसान कल्याण वर्ष
किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण व किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भाजपा सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष मना रही है।
किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि व मुख्यमंत्री सम्मान निधि के प्रति वर्ष 12 हजार रूपए दिए जा रहे हैं। किसानों को 1 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे। वीबीजी रामजी योजना के लिए 10 हजार 428 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे गांवों के विकास का निर्णय अब पंचायत स्तर पर पारदर्शिता के साथ हो सकेगा। किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए सिंचाई के रकबे में लगातार वृद्धि की जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष मना रही है।
सशक्त मध्यप्रदेश की नींव को और मजबूती देगा यह बजट
बजट में 1 लाख करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय मध्यप्रदेश के अधोसंरचना और विकास कार्यों को नई गति देगा। सिंचाई व्यवस्था का विस्तार, बेहतर बिजली आपूर्ति, पारदर्शी फसल खरीद, भावांतर योजना का संरक्षण और प्राकृतिक प्रकोप में त्वरित मुआवजा के माध्यमों से अन्नदाता को सबल और सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने दूरदर्शी सोच के साथ बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सशक्त मध्यप्रदेश की नींव को और मजबूती देगा।
बजट में हर वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ‘लाड़ली बहना योजना’ के लिए 23,882 हजार करोड़ से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए 5700 महिला हॉस्टल के निर्माण तथा उनकी सुरक्षा और पेंशन पर विशेष जोर दिया गया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 25 हजार करोड़ के ऋण प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23 हजार करोड़ का प्रावधान कर चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
इसके साथ ही 72 नई ई-बस सेवाओं की शुरुआत कर शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।यह बजट मध्यप्रदेश को आने वाले वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करेगा।
