🏡 नामांतरण पर नहीं, अवैध प्लाटों की बिक्री पर लगे रोक*

🪞 घूमता आइना
सुरेन्द्र अग्रवाल
जिला कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने गत बुधवार आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में अवैध कालोनियों की रोकथाम के लिए नामांतरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, वास्तविक आवश्यकता अवैध प्लाटों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने की है।
समाज का एक बड़ा वर्ग जीवनभर की कमाई, आभूषण बेचकर या रिश्तेदारों से कर्ज लेकर छोटा सा प्लाट खरीदता है, ताकि अपने परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य बना सके। लेकिन यही लोग अवैध कॉलोनाइजरों के जाल में फंस जाते हैं। इसके बाद नामांतरण के लिए उन्हें वकीलों, तहसील और कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
प्रश्न यह उठता है कि खरीदार का दोष क्या है? प्लाट बेचने वाला तो लाभ उठाकर आगे बढ़ जाता है, जबकि खरीदार परेशान होता है। भूमि पंजीकरण अधिनियम में पंजीयन रोकने का स्पष्ट प्रावधान न होने से अवैध बिक्री जारी है। प्रशासन को नामांतरण रोकने के बजाय अवैध बिक्री पर कार्रवाई करनी चाहिए, तभी आम जनता को राहत मिल सकेगी।
*🛒 नहीं हटे सड़कों से हाट बाजार*
कलेक्टर के निर्देश के बाद नगर पालिका ने सड़कों पर लगने वाले हाट बाजारों को स्थानांतरित करने का प्रयास किया, लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हो सकी। आज भी कई स्थानों पर सब्जी और फल विक्रेता सड़क किनारे ही बैठे दिखाई दे रहे हैं।
बिजली विभाग से कॉलेज तिराहे तक ठिलियों को स्थायी दुकानों की तरह सजाकर लगाया जा रहा है। शनिचरी बाजार को सिंघाड़ी नदी के सामने स्थान दिया गया था, परंतु वहां मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं की गईं। परिणामस्वरूप विक्रेता गंदगी और कचरे के बीच व्यापार करने को मजबूर हैं।
*🎭 भाषणबाजी का दर्शकों ने किया विरोध*
खजुराहो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय डांस फेस्टिवल के पहले दिन नेताओं की लंबी भाषणबाजी दर्शकों को रास नहीं आई। कलाकारों का प्रदर्शन देखने पहुंचे लोगों ने भाषणों पर नाराजगी जताई।
दर्शकों का कहना था कि वे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने आए हैं, न कि राजनीतिक भाषण सुनने। ऐसे आयोजनों में कला को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
*🏗️ठेकेदार का बढ़ता रुतबा*
सरकारी कार्यों में कमीशन व्यवस्था का असर अब खुलकर दिखाई देने लगा है। बताया जाता है कि 50 प्रतिशत कमीशन पर काम करने वाले एक ठेकेदार ने इंजीनियर की अनुपस्थिति में स्वयं फाइल ऑडिटर कक्ष तक पहुंचाकर भुगतान स्वीकृत कराने का दबाव बनाया।
जब भारी कमीशन दिया जा रहा हो, तो ठेकेदारों का मनमाना रवैया भी सामने आना स्वाभाविक माना जा रहा है।
*⚖️ सुप्रीम सख्ती: कचरा प्रबंधन पर कड़ा निर्देश*
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में डंप कचरे के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पूरे देश के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब यदि गली-मोहल्लों में सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाई गई तो पार्षद, अध्यक्ष, महापौर, जनप्रतिनिधि और कलेक्टर तक पर जुर्माना एवं मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा।