मोदी सरकार का बजट मध्यम वर्ग को राहत देने वाला-ललिता यादव
छतरपुर। नरेंद्र मोदी सरकार के 2025-26 के बजट को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में प्रदेश संगठन के मार्गदर्शन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में छतरपुर विधायक एवं प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव उपस्थिति रही साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम, जिला मीडिया प्रभारी अरविंद बुंदेला एवं सह प्रभारी अरविंद रावत सहित पत्रकार साथी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए प्रदेश की उपाध्यक्ष एवं छतरपुर विधायक श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढऩे वाली अर्थव्यवस्था है। युवा अन्नदाता और नारी युवा, किसान, महिला, देश के गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।
श्रीमती यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता पर विश्वास किया है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए, सरकार ने समय-समय पर उनके कर के बोझ को कम किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय अर्थात पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोडक़र प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा।
आगे उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपये का लाभ मिलेगा। 16 लाख की आय वाले व्यक्ति को कर में 50,000 का लाभ मिलेगा। वही 18 लाख की आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 का लाभ मिलेगा। 20 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में 90,000 रुपये का लाभ मिलेगा। वही 25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
विधायक श्रीमती यादव ने कहा कि सरकार ‘प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषि योजना’ शुरू करेगी। इस योजना के अंतर्गत कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मानकों वाले 100 जिले शामिल होंगे। इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी।
तुअर, उड़द और मसूर जैसे कृषि उत्पाद पर विशेष ध्यान देते हुए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने बजट में अल्प रोजगार की समस्या का समाधान, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का ऋण बढाकर 5 से 10 करोड़ करने का प्रावधान, देश के 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों का रोजगार आधारित विकास, संसोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री शुरू करना,गम्भीर बीमारी से पीडि़त मरीजों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाईयों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट,वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज दरों में छूट, आईईटी एवं आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए दस हजार फेलोशिप प्रदान करना आदि अनेक जनहितैषी योजनाओं को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के प्रति भी केंद्र सरकार संजीदा है इस मिशन को 2028 तक देश में बढ़ाया गया है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का यह ऐतिहासिक बजट है, जिसमे शिक्षा, स्वस्थ, कृषि, औद्योगिक, पर्यटन सहित आदि अनेक क्षेत्रों में लाभ देने का प्रयास किया है वही मोदी सरकार ने बजट में निर्धन, वंचित एवं मध्यम परिवारों सहित सभी वर्गों को इसका समुचित लाभ देने सराहनीय प्रयास किया है इस बजट से देश का चहुँ ओर विकास होगा।
